पूर, भूस्खलन सौम्यीकरणाच्या कामांना प्राधान्य द्यावे – जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड

कोल्हापूर, दि. 4 (जिमाका) : आपत्ती व्यवस्थापनांतर्गत राज्य शासनाकडे सादर करण्यात येणाऱ्या कामांमध्ये पूर सौम्यीकरण व भूस्खलन सौम्यीकरणासंदर्भातील कामांना प्राधान्य देण्यात यावे, अशा सूचना जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांनी आज दिल्या. कामे प्रस्तावित करताना संबंधित विभागांनी त्या कामांची आवश्यकता व उपयोगिता विचारात घेऊन प्रस्ताव सादर करावेत, असेही त्यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील शाहूजी सभागृहात जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन समितीची बैठक जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली.
बैठकीस सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता क्रांतीकुमार मिरजकर, कार्यकारी अभियंता भाऊसाहेब हजारे, विशेष प्रकल्प (सा.बा.) विभागाचे कार्यकारी अभियंता चंद्रकांत आयरेकर, जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता मानसिंग पाटील, प्रभारी जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. वंदना थोरात, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी प्रसाद संकपाळ यांच्यासह उपअभियंता, सहायक अभियंता व शाखा अभियंता उपस्थित होते.
सन 2026-27 मधील आपत्ती सौम्यीकरणाच्या कामांचा आढावा घेताना जिल्हाधिकारी डॉ. राठोड म्हणाले की, कामांचे प्रस्ताव सादर करताना त्यांचे योग्य एकत्रीकरण करण्यात यावे. जिल्ह्यातील घाट रस्त्यांवरील अपघातप्रवण क्षेत्रे निश्चित करण्यात यावीत. तसेच रस्त्यांच्या अरुंद ठिकाणी रुंदीकरणाची कामे प्रस्तावित करावीत.
रस्त्यांवरील पुलांशी संबंधित संरक्षण भिंती, कठडे, भराव, रस्त्याकडील विहिरींची सुरक्षा, दरड कोसळण्याचा धोका असलेल्या ठिकाणांवरील कामांना विशेष प्राधान्य देण्यात यावे. तसेच धोकादायक वळणे, आरसीसी गटारे आणि पावसाळ्यात खचलेल्या रस्त्यांच्या भागांच्या दुरुस्तीच्या कामांचाही प्रस्तावांमध्ये समावेश करावा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
यापूर्वी पूरस्थिती व भूस्खलनप्रवण ठिकाणी करण्यात आलेल्या कामांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात यावे, असे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. राठोड यांनी दिले. नवीन प्रस्तावित करण्यात येणाऱ्या कामांची आवश्यकता प्रस्तावामध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात यावी, असेही त्यांनी सांगितले.
तलावांच्या संरक्षक भिंतींची कामे प्रस्तावित करण्यापूर्वी संबंधित ठिकाणच्या भौगोलिक परिस्थितीची पाहणी करण्यात यावी. प्रस्तावित कामे शासनाकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यात येत असल्याने संबंधित कामे यापूर्वी कोणत्या योजनेअंतर्गत मंजूर झाली आहेत किंवा नाहीत, याची पडताळणी करावी, अशा सूचनाही जिल्हाधिकारी डॉ. राठोड यांनी केल्या.
बैठकीत संबंधित विभागांनी तालुकानिहाय संगणकीय सादरीकरण केले. यामध्ये जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाची 128 कामे, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (उत्तर) 14 कामे, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (दक्षिण) 62 कामे, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (विशेष प्रकल्प) 2 कामे तसेच कार्यकारी अभियंता, दूधगंगा कालवे विभाग क्र. 1 यांचे 1 काम अशा एकूण 207 कामांचे सादरीकरण करण्यात आले.
000000