कोल्हापूर, दि. २ (जिमाका): कामाच्या ठिकाणी महिलांना सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम, २०१३ अर्थात पॉश अॅक्टची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या कायद्यानुसार १० किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी असलेल्या शासकीय व खाजगी कार्यालये, संस्था आणि आस्थापनांमध्ये महिलांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी अंतर्गत तक्रार समिती (ICC) गठीत करणे बंधनकारक आहे.
जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, कोल्हापूर यांच्यामार्फत जिल्ह्यातील कार्यालये व संस्थांची विशेष मोहिमेंतर्गत अचानक तपासणी करण्यात आली. या तपासणीमध्ये अंतर्गत तक्रार समिती गठीत न केलेल्या २३ कार्यालये व संस्थांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली असून, तत्काळ अंतर्गत तक्रार समिती गठीत करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
पॉश अॅक्ट २०१३ नुसार सर्व शासकीय व खाजगी कार्यालये, संस्था, कंपन्या तसेच त्यांच्या शाखांनी केंद्र शासनाच्या SHE-BOX पोर्टलवर नोंदणी करणे, अंतर्गत तक्रार समितीची स्थापना व नोंदणी करणे, समितीचे तसेच कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण आयोजित करणे आणि वार्षिक अहवालासह आवश्यक माहिती पोर्टलवर अद्ययावत ठेवणे बंधनकारक आहे.
तपासणीदरम्यान या बाबींची पूर्तता झालेली नसल्याचे आढळल्यास ५० हजार रुपये दंडाची तरतूद असून, संबंधित संस्था अथवा कार्यालयाविरुद्ध कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यामुळे ज्या कार्यालयांनी अथवा संस्थांनी अद्याप अंतर्गत तक्रार समिती गठीत केलेली नाही, त्यांनी तत्काळ समिती गठीत करून SHE-BOX पोर्टलवर नोंदणी करावी, असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी सुहास वाईंगडे यांनी केले.
0000
