
कोल्हापूर, दि.11 (जिमाका) : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या विविध योजनांकरिता सन 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी राज्य शासनाने एकूण रु. 750 कोटींची अर्थसंकल्पीय तरतूद केली आहे. या तरतुदीपैकी यापूर्वी 20 मे रोजी 150 कोटी रुपयांचा निधी महामंडळास प्राप्त झाला होता. या निधीतून पात्र लाभार्थ्यांच्या व्याज परताव्याची रक्कम वितरित करण्यात आली आहे. त्यानंतर व्याज परताव्याची प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी महामंडळाने 8 जुलै रोजी शासनाकडे रु. 400 कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती.
महामंडळाच्या मागणीची दखल घेऊन शासनाने 3 ऑगस्ट रोजी शासन निर्णय निर्गमित करून रु. 300 कोटींचा निधी मंजूर केला. त्यानुसार हा 300 कोटींचा निधी 8 ऑगस्ट रोजी महामंडळाच्या अधिकृत बँक खात्यात जमा झाला आहे. यापूर्वी प्राप्त झालेला रु. 150 कोटींचा निधी आणि नव्याने प्राप्त झालेला रु. 300 कोटींचा निधी असे सन 2026-27 या आर्थिक वर्षात महामंडळास आतापर्यंत एकूण रु. 450 कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे.
नव्याने प्राप्त झालेल्या निधीतून 10 ऑगस्ट रोजी पात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये सुमारे 21 कोटींच्या व्याज परताव्याची रक्कम वितरित करण्यात आली आहे. उर्वरित पात्र व प्रलंबित प्रकरणांबाबत आवश्यक प्रशासकीय आणि तांत्रिक कार्यवाही प्रगतिपथावर असून, ही कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर व्याज परताव्याची रक्कम संबंधित लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्यात येणार आहे.
यामुळे राज्यातील पात्र लाभार्थी आणि नवउद्योजकांना आर्थिक दिलासा मिळणार असून, प्रलंबित व्याज परतावा प्रकरणे प्राधान्याने निकाली काढण्यासाठी महामंडळामार्फत कार्यवाही सुरू आहे, अशी माहिती अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक विजयसिंह देशमुख यांनी दिली आहे.
0000