कोल्हापूर, दि. 14 (जिमाका) : प्रधानमंत्री पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना सन 2026-27 अंतर्गत अर्ज स्वीकारण्यास सुरुवात झाली आहे. या योजनेत मृग व आंबिया बहारातील अधिसूचित फळपिकांना हवामानातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून विमा संरक्षण मिळणार आहे. मात्र, बोगस कागदपत्रे किंवा चुकीची माहिती देऊन विमा योजनेचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्यात येणार असून, संबंधित खातेदारांना पुढील पाच वर्षांसाठी पीक विमा योजनांमधून वगळण्यात येणार असल्याची माहिती विभागीय कृषी सहसंचालक जालिंदर पांगरे यांनी दिली आहे.
मृग बहारामध्ये जिल्ह्यात पेरू या पिकांसाठी अधिसूचित महसूल मंडळांमध्ये योजना राबविण्यात येणार आहे. तर आंबिया बहारामध्ये आंबा, काजू, केळी व नारळ या फळपिकांसाठी विमा संरक्षण घेता येणार आहे. या योजनेद्वारे कमी किंवा जास्त पाऊस, पावसाचा खंड, अवेळी पाऊस, जास्त तापमान, जादा किंवा सापेक्ष आर्द्रता, वेगाचा वारा तसेच गारपीट यांसारख्या प्रतिकूल हवामानामुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून शेतकऱ्यांना संरक्षण मिळणार आहे. योजनेत सहभागी होताना शेतकऱ्यांकडे योग्य व अधिकृत कागदपत्रे असणे तसेच संबंधित फळपीक उत्पादनक्षम वयाचे असणे आवश्यक आहे.
शासनाच्या नवीन नियमांनुसार, ज्या सर्व्हे क्रमांकासाठी व क्षेत्रासाठी विमा काढण्यात आला आहे, त्या क्षेत्राच्या 7/12 उताऱ्यावर संबंधित शेतकऱ्याचे नाव नसणे; बोगस 7/12 उतारा किंवा पीकपेरा नोंदीच्या आधारे विमा काढणे; दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या जमिनीवर अधिकृत भाडेकराराशिवाय विमा काढणे; तसेच उत्पादनक्षम वयाची फळबाग नसतानाही विमा उतरविणे, ही प्रकरणे बोगस मानली जाणार आहेत. अशी बोगस प्रकरणे निदर्शनास आल्यास जिल्हा संनियंत्रण समितीच्या मार्गदर्शनानुसार संबंधित दोषींवर कायदेशीर कारवाई करण्याची जबाबदारी संबंधित विमा कंपनीची राहणार आहे. तसेच महसूल दस्तऐवजांमध्ये फेरफार करून शासनाची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न झाल्यास महसूल विभागामार्फत संबंधित तहसीलदार स्वतंत्रपणे गुन्हा दाखल करण्याची कार्यवाही करतील.
फसवणूक करणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाईसोबतच कृषी विभागामार्फत संबंधित बोगस खातेदारांचा आधार क्रमांक पुढील पाच वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकण्यात येणार आहे. परिणामी, संबंधित खातेदाराला पुढील किमान पाच वर्षे कोणत्याही पीक विमा योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. शेतकऱ्यांनी कोणत्याही आमिषाला बळी न पडता अधिकृत व अचूक कागदपत्रांच्या आधारेच फळपीक विमा योजनेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन कृषी विभागामार्फत करण्यात आले आहे.
0000
