आंतरजातीय, आंतरधर्मिय विवाह करणा-यांसाठी कार्यप्रणाली जाहीर

कोल्हापूर, दि. 29 (जिमाका) : आंतरजातीय, आंतरधर्मिय विवाह करणा-या जोडप्यांना सुरक्षा देण्याकरीता सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष (Special Cell), सुरक्षागृहे स्थापन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच प्रतिबंधात्मक, उपचारात्मक, दंडात्मक उपाययोजना सूचविल्या आहेत. विविध घटकांच्या जबाबदा-यांमध्ये स्पष्टता यावी यासाठी शासनाकडून मानक कार्यप्रणाली (SOP) जाहीर झाली असल्याची माहिती जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी एस.एस. वाईंगडे यांनी दिली.
विशेष कक्ष (Special Cell) स्थापन करणे – शासन परिपत्रकान्यवे पोलीस आयुक्त, पोलीस अधिक्षक यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष कक्ष (Special Cell) स्थापन करण्यात आले आहेत. या विशेष कक्षात जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी हे सदस्य तर जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी हे सदस्य सचिव म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहेत.
राज्यस्तरीय डायल -112 हेल्पलाईन : आपत्कालीन परिस्थितीत संकटात व तणावाखाली असलेल्या जनतेच्या तक्रारीसाठी राज्यामध्ये डायल 112 ही आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणा कार्यान्वित आहे.
सुरक्षागृहे (Safe Houses) स्थापन करणे- आंतरजातीय, आंतरधर्मिय विवाह करण्या-या जोडप्यांना सुरक्षित आवास मिळण्याकरीता सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाव्दारे प्रत्येक जिल्ह्याच्या मुख्यालयी सुरक्षागृहाची (Safe Houses) स्थापना करण्यात येणार आहे.
गुन्ह्याची प्राथमिक चौकशी व प्रथम खबरी अहवाल (FIR) दाखल करणे- कोणतेही जोडपे तक्रार घेऊन सर्व प्रथम पोलीस स्टेशनला आले तर त्याच्या जिवीतास असणारा धोका लक्षात घेऊन त्यांना तातडीने सुरक्षा देण्यात यावी व त्याबाबत सबंधित विशेष कक्षास तात्काळ कळविण्यात यावे.
विशेष कक्ष (Special Cell) कार्यपध्दती – विशेष कक्ष (Special Cell) यांच्याकडे आंतरजातीय / आंतरधर्मिय विवाह करण्या-या जोडप्यांबाबत तक्रार प्राप्त होताच सर्वप्रथम जोडप्याच्या वयाबाबतची माहिती घेऊन ते अल्पवयीन नाहीत याबाबत खात्री करावी.
जोडप्यास मोफत विधी सेवा व मार्गदर्शन- राज्य, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाव्दारे या प्रकरणातील जोडप्यांना मोफत कायदेशीर सुविधा उपलब्ध करुन देण्याची व्यवस्था करावी. आवश्यकतेनुसार जोडप्यास काऊन्सलिंगची तसेच विवाह नोंदणी सेवा उपलब्ध करुन देण्याबाबत सुरक्षागृहाव्दारे कार्यवाही करावी. या पध्दतीने मानक कार्यप्रणाली (SOP) जाहीर झाली असल्याचे महिला व बाल विकास विभागाच्या वतीने परिपत्रकान्वये कळविण्यात आले आहे.