“एक स्त्री शिकली, तर पूर्ण कुटुंब शिकते,” हे ब्रीदवाक्य आपण अनेक दशकांपासून ऐकत आलो आहोत. मात्र, 21 व्या शतकातील भारतात महिला सक्षमीकरण ही संकल्पना केवळ साक्षरतेपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. आज सक्षमीकरण म्हणजे महिलांना निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य, संसाधनांवरील समान हक्क, सुरक्षिततेची हमी आणि समाजात सन्मानाने जगण्याची संधी मिळवून देणारी व्यापक सामाजिक प्रक्रिया होय.
महिला सक्षमीकरण केवळ घोषणांमधून साध्य होत नाही; त्यासाठी शिक्षण, आर्थिक स्वावलंबन, सामाजिक समानता, आरोग्य, सुरक्षा आणि मानसिकतेत सकारात्मक बदल आवश्यक आहे.
महिला सक्षमीकरणाचा सर्वात भक्कम पाया म्हणजे शिक्षण आणि कौशल्य विकास. प्रत्येक मुलीला शालेय, उच्च आणि व्यावसायिक शिक्षणाची समान संधी मिळणे अत्यावश्यक आहे. शिक्षणामुळे स्त्रीमध्ये आत्मविश्वास निर्माण होतो आणि ती स्वतःचे निर्णय स्वतंत्रपणे घेऊ शकते. आजच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात संगणक, डिजिटल साक्षरता, संवादकौशल्य आणि कौशल्य विकास प्रशिक्षण देणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.
आर्थिक स्वावलंबन हे सक्षमीकरणाचे पहिले पाऊल मानले जाते. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम महिला स्वतःच्या पायावर उभी राहते आणि कुटुंबाच्या प्रगतीत महत्त्वाची भूमिका बजावते. ग्रामीण भागात बचत गट, स्वयंरोजगार, लघुउद्योग आणि शासनाच्या विविध योजनांमुळे महिलांना मोठा आधार मिळत आहे. ‘उमेद’ अभियान, मुद्रा योजना आणि स्टँडअप इंडिया यांसारख्या योजनांमुळे अनेक महिला उद्योजिका म्हणून राज्यात…देशात पुढे येत आहेत.
महिलांच्या आरोग्य आणि सामाजिक सुरक्षिततेकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे. सुरक्षित मातृत्व, पोषण, मासिक पाळी स्वच्छता, मानसिक आरोग्य आणि आरोग्यसेवा सहज उपलब्ध असणे ही सक्षमीकरणाची मूलभूत गरज आहे. निरोगी महिला म्हणजे निरोगी कुटुंब आणि सक्षम समाज होय.
महिलांना सुरक्षित आणि निर्भय वातावरण मिळणे हे सक्षमीकरणाचे महत्त्वाचे अंग आहे. कौटुंबिक हिंसाचार, छेडछाड, कार्यस्थळी असुरक्षितता आणि भेदभाव या समस्या आजही चिंतेचा विषय आहेत. स्त्री निर्भयपणे शिक्षण, नोकरी आणि समाजजीवनात सहभागी होऊ शकेल, असे वातावरण निर्माण करणे ही समाजाची सामूहिक जबाबदारी आहे, आणि ही जबाबदारी समाजाने पार पाडावी इतकेच…!
आजच्या डिजिटल युगात तंत्रज्ञानातील स्त्रीयांचा सहभाग वाढवणेही तितकेच आवश्यक आहे. अनेक महिलांना अजूनही इंटरनेट, स्मार्टफोन, ऑनलाइन व्यवहार आणि डिजिटल सेवांचा पुरेसा वापर करता येत नाही. ही डिजिटल दरी कमी करण्यासाठी डिजिटल साक्षरता अभियान प्रभावीपणे राबवले पाहिजे.
महिला सक्षमीकरणासाठी सामाजिक मानसिकतेत बदल हा सर्वात महत्त्वाचा आणि दीर्घकालीन उपाय आहे. मुलगा-मुलगी भेदभाव, पुरुषसत्ताक विचारसरणी आणि घरकामाची असमान जबाबदारी यामध्ये बदल होणे आवश्यक आहे. घरातील निर्णय प्रक्रियेत महिलांचा सहभाग आणि पुरुषांचा घरकामात समान वाटा असणे ही काळाची गरज आहे. तरच खऱ्या अर्थाने सामाजिक समतोल साधला जाईल.
तसेच राजकीय आणि नेतृत्व क्षेत्रात महिलांचा सहभाग वाढवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था, प्रशासन, विज्ञान, उद्योग, क्रीडा आणि संशोधन या सर्व क्षेत्रांत महिलांना समान संधी मिळाली पाहिजे. महिलांचा आवाज धोरणनिर्मितीपर्यंत पोहोचला तरच खऱ्या अर्थाने स्त्री हिताचे निर्णय होऊ शकतात.
महिला सक्षमीकरण ही केवळ महिलांसाठीची चळवळ नसून ती संपूर्ण समाजाच्या प्रगतीसाठी आवश्यक प्रक्रिया आहे. स्त्री सक्षम झाली तर कुटुंब सक्षम होते; कुटुंब सक्षम झाले तर समाज आणि राष्ट्र समृद्ध होते. ज्या दिवशी समाजातील प्रत्येक स्त्री निर्भयपणे स्वतःचे निर्णय घेईल आणि सन्मानाने जीवन जगेल, त्याच दिवशी खऱ्या अर्थाने महिला सक्षमीकरण साध्य झाले असे म्हणता येईल.
-जिल्हा माहिती कार्यालय, कोल्हापूर
0000
