कोल्हापूर, दिनांक ___ फेब्रुवारी 2026
न्यायव्यवस्था ही लोकशाहीचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ असून वकील हा न्यायदान प्रक्रियेतील केंद्रबिंदू आहे. न्यायव्यवस्था सक्षम व सशक्त राहण्यासाठी विद्वान, अभ्यासू व तत्त्वनिष्ठ वकिलांची फळी तयार होणे अत्यावश्यक आहे. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत नव्याने विधी पदवी प्राप्त केलेल्या तरुण वकिलांना आर्थिक सुरक्षिततेचा अभाव असल्याने अनेक जण कॉर्पोरेट क्षेत्राकडे वळत आहेत. या पार्श्वभूमीवर ज्युनिअर वकिलांना सुरुवातीच्या कालावधीत शिकाऊ शिष्यवृत्ती (Stipend) मिळावी, ही मागणी सातत्याने करण्यात आली होती.
कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशन यांच्या पुढाकाराने कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी या सहा जिल्ह्यांच्या वतीने सन 2024-25 मध्ये या मागणीसाठी व्यापक चळवळ उभारण्यात आली. दिनांक 10 ऑगस्ट 2024 रोजी कोल्हापूर येथे झालेल्या वकील परिषदेमध्ये ॲड. सर्जेराव खोत (त्यावेळी अध्यक्ष, कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशन व निमंत्रक, मुंबई उच्च न्यायालय कोल्हापूर खंडपीठ कृती समिती) यांच्या नेतृत्वाखाली ज्युनिअर वकिलांसाठी शिकाऊ शिष्यवृत्तीची ठाम मागणी करण्यात आली.
यानंतर राज्य व केंद्र शासनाकडे निवेदनाद्वारे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला. शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी दिनांक 18 फेब्रुवारी 2025 रोजी कोल्हापूर येथे ॲड. सर्जेराव खोत यांच्या नेतृत्वाखाली भव्य महारॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते. मोटारसायकल रॅलीद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन सादर करण्यात आले होते. तसेच बार कौन्सिल ऑफ इंडिया यांच्याकडेही यासंदर्भात सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला.
दरम्यान, मद्रास उच्च न्यायालय यांनी दिलेल्या निर्णयानुसार शहरी भागातील ज्युनिअर वकिलांसाठी दरमहा रु. 20,000/- व ग्रामीण भागातील ज्युनिअर वकिलांसाठी दरमहा रु. 15,000/- इतकी शिकाऊ शिष्यवृत्ती देण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली होती
या सर्व प्रयत्नांना आता मूर्त स्वरूप प्राप्त झाले आहे. बार कौन्सिल ऑफ इंडिया यांच्या शिफारसीनुसार दिनांक 6 फेब्रुवारी 2025 रोजी केंद्रीय कायदा व न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी लोकसभेत ज्युनिअर वकिलांना शिकाऊ शिष्यवृत्ती देण्याबाबतची शिफारस मांडली. त्यानुसार शहरी भागातील ज्युनिअर वकिलांना सुरुवातीच्या तीन वर्षांसाठी दरमहा रु. 20,000/- व ग्रामीण भागातील ज्युनिअर वकिलांना दरमहा रु. 15,000/- शिकाऊ शिष्यवृत्ती देण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.
ही बाब न्यायव्यवस्थेच्या दृष्टीने ऐतिहासिक व दूरदर्शी पाऊल असून भविष्यात सक्षम, अभ्यासू व सामाजिक भान असलेली वकिलांची फळी निर्माण होण्यास निश्चितच मदत होईल.
या संपूर्ण लढ्यात स्थानिक तसेच राज्यस्तरीय वृत्तपत्रे व माध्यम प्रतिनिधींनी सातत्याने भक्कम पाठिंबा दिला. त्यांच्या प्रसारमाध्यमातून या प्रश्नाकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली गेली.
सदर निर्णयाबाबत सर्व वकील बांधवांनी समाधान व्यक्त केले असून शासनाने लवकरात लवकर याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
— ॲड. सर्जेराव एस. खोत
माजी अध्यक्ष, कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशन
निमंत्रक, मुंबई उच्च न्यायालय कोल्हापूर खंडपीठ कृती समिती (2024-25)
(संपर्क: 8080030135 / 9822045431)
